Defence Sector को मिलेगी नई उड़ान! जल्द इन राज्यों में नए डिफेंस कॉरिडोर को मिल सकती है हरी झंडी

Defence Sector : सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 2 से 3 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ( Defence Industrial Corridors ) को मंजूरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि इन प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय ने सक्रियता से काम शुरू कर दिया है और इसकी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं।

इसको लेकर ET Now Swadesh के सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने विस्तार से जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि देश में रक्षा क्षेत्र को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को जल्द मंजूरी दे सकती है। फिलहाल 2-3 डिफेंस कॉरिडोर सेट-अप के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाने की संभावना है।

फिलहाल भारत में दो अधिसूचित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मौजूद हैं – एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। अब सरकार चाहती है कि अन्य राज्यों में भी ऐसे कॉरिडोर स्थापित किए जाएं, ताकि रक्षा उत्पादन को और गति मिल सके। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

इन डिफेंस कॉरिडोर्स के माध्यम से देश में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। इसमें मिसाइल सिस्टम्स, एविएशन और एयरोस्पेस उपकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम्स जैसी अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों का निर्माण शामिल होगा।

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 4 वर्षों में रक्षा उत्पादन ₹3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर ले। साथ ही, डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से सरकार नए कॉरिडोर के लिए कंपनियों को इंसेंटिव्स देने पर भी विचार कर रही है।

इस कदम से न सिर्फ देश के सैन्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल मार्केट में एक मज़बूत प्लेयर बनकर उभर सकता है।