दिल्‍ली में फिर बिगड़ा AQI, एनसीआर में स्‍टेज-1 ग्रेप दोबारा से लागू - जानिए क्या बदलेगा

Updated Jun 8, 2025 22:36 IST

एयर क्‍वालिटी के लेवल की सख्त निगरानी और विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में धूल को कम करने के प्रयासों को बढ़ाना शामिल है। नागरिकों से चरण-I के तहत नागरिक चार्टर का पालन करने का भी आग्रह किया जा सकता है। चरण-I GRAP उपायों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकना है।

दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्‍तर पर बढ़ोतरी को देखते हुए Commission for Air Quality Management(CAQM) ने तत्‍काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-I उपायों को फिर से लागू कर दिया है। (Image Credit-iStock)

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आर्टिकल हाइलाइट्स

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-I उपायों को फिर से लागू कर दिया है।
एयर क्‍वालिटी के लेवल की सख्त निगरानी और धूल को कम करने के प्रयासों को बढ़ाना शामिल है।
नागरिकों से चरण-I के तहत नागरिक चार्टर का पालन करने का भी आग्रह किया जा सकता है।

दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्‍तर पर बढ़ोतरी को देखते हुए Commission for Air Quality Management(CAQM) ने तत्‍काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( GRAP ) के चरण-I उपायों को फिर से लागू कर दिया है।

द टाइम्‍स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, यह फैसला बीते शनिवार को एक आधिकारिक आदेश में लिया गया। जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 209 तक पहुंच गया। जोकि 'खराब' श्रेणी में आ गया।

सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, उप-समिति ने आईएमडी और आईआईटीएम से वायु गुणवत्ता डेटा और पूर्वानुमानों की समीक्षा की।इस दौरान पाया कि एयर क्‍वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है। आदेश में कहा गया है, "दिल्ली के एक्यूआई में लगातार वृद्धि देखी गई है और 07.06.2025 को यह 209 दर्ज किया गया। इसके अलावा, पूर्वानुमान में यह भी अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में एक्यूआई मुख्य रूप से 'खराब' श्रेणी में रहेगा।"

वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकना

जानकारी के अनुसार, एयर क्‍वालिटी के लेवल की सख्त निगरानी और विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में धूल को कम करने के प्रयासों को बढ़ाना शामिल है। नागरिकों से चरण-I के तहत नागरिक चार्टर का पालन करने का भी आग्रह किया जा सकता है। चरण-I GRAP उपायों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकना है।

इन सबके अलावा निर्माण और डिमोलिशन के कामों में धूल नियंत्रण के मानकों और मलबा प्रबंधन सुनिश्चित नहीं करने पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। सड़कों पर समय समय पर मशीन से सफाई व एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव करना जरूरी है। राज्य के वेब पोर्टल पर गैर पंजीकृत 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक बड़े भूखंड पर निर्माण व विध्वंस की गतिविधियों पर रोक रहेगी।

कोयले के इस्‍तेमाल पर रोक

जानकारी के अनुसार, होटलों, रेस्तरां और ढाबों के तंदूर में कोयला और लकड़ी के कोयले के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। एनसीआर में फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों व हाट मिक्स प्लांटों में स्वीकृत ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा।

आर्टिकल की समाप्ति

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