वोडाफोन आइडिया: बढ़ा सकती है 5जी के शुरुआती पैकेज का दाम! जानें अभी क्या है रेट

वोडाफोन आइडिया ने कॉन्फ्रेंस कॉल में दी है जानकारी

ईटी की एक खबर के अनुसार एक्सिस कैपिटल ने एक रिसर्च नोट में वीआई के Q4FY25 कॉन्फ्रेंस कॉल टेकअवे का हवाला देते हुए कहा, “कंपनी भारती एयरटेल और जियो की तरह 5 जी का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम फीस को बढ़ाने पर विचार करेगी, क्योंकि नेटवर्क का विस्तार होना है।”

वीआई की 2 जून की अर्निंग कॉल के दौरान विश्लेषकों को यह भी बताया कि 5जी फोन वाले उसके 60% से अधिक ग्राहक पहले ही चार शहरों (मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और पटना) में अगली पीढ़ी की मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा में अपग्रेड हो चुके हैं। यहां कंपनी ने 5जी सेवाएं शुरू की हैं। दूरसंचार कंपनी के प्रबंधन ने कहा कि 5जी के रोलआउट से 4जी क्षमता में भी कमी आई है और 4जी उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क अनुभव में सुधार हुआ है।

इसमें आगे बताया गया है कि, वीआई अगस्त 2025 तक 17 सर्किलों (जहां इसके पास 5जी स्पेक्ट्रम है) के प्रमुख शहरों में 5जी शुरू करेगा और एक्सिस कैपिटल को दूरसंचार कंपनी के विज्ञापन और विपणन खर्च में क्रमिक वृद्धि दिखाई दे रही है, जो बड़े पैमाने पर इसके 5जी लॉन्च का समर्थन करेगी।

विश्लेषकों का कहना है कि वीआई की आगामी 5जी आधार मूल्य निर्धारण रणनीति संभावित रूप से अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों के पहले के कदमों का अनुसरण करने का इशारा करती है।

जुलाई 2024 में दरों में बढ़ोतरी के बाद, जियो और एयरटेल ने अपनी अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवा के मोनेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 5G में अपग्रेड करने के इच्छुक अपने ग्राहकों के लिए आधार दरों में वृद्धि की थी, जिन्होंने 5G एयरवेव और देश व्यापी नेटवर्क रोलआउट पर अरबों रुपये का निवेश किया है।

जानें कितनी नई साइट लगाने की जरूरत

वहीं ईटी की खबर के अनुसार एंबिट कैपिटल ने एक शोध नोट में कहा कि वीआई का टारगेट 90% 4 जी जनसंख्या कवरेज पूरा करना है। इसके लिए लगभग 220,000 ब्रॉडबैंड साइटें चाहिए होंगी। लेकिन यह सब कंपनी द्वारा बैंकों से लंबे समय से लंबित कर्ज जुटाने पर निर्भर करता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपी फंडिंग से स्वतंत्र होकर 85-86% 4 जी कवरेज तक पहुंच सकती हैं, लेकिन 90% तक पहुंचने के लिए बैंक फंडिंग की आवश्यकता होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी के एजीआर बकाया माफी याचिका को खारिज करना और राहत के लिए कंपनी की सरकार पर निर्भरता हमें यह विश्वास दिलाती है कि 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने में 26 मार्च तक देरी होगी।