एलन मस्क की स्टारलिंक को सैटकॉम सेवाओं के लिए मिला लाइसेंस! जानें डिटेल

दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट (GMPCS) परमिट जारी किया है। मस्क की अगुआई वाली कंपनी स्टारलिंक को सैटकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन मिलने के बाद, उसे स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद सुरक्षा शर्तों सहित सरकार के समक्ष अनुपालन को लेकर अपना पक्ष रखना होगा। हालांकि, इस समय स्टारलिंक को केवल यही चीज़ नहीं चाहिए। अमेरिकी दिग्गज को अभी भी अंतरिक्ष नियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) से मंज़ूरी भी लेनी है। स्टारलिंक ने यह मंज़ूरी पाने के लिए ज़रूरी सभी जानकारी पहले ही दे दी है। साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्टारलिंक की वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत सुरक्षा शर्तों के सफल अनुपालन पर निर्भर करती हैं।

29 शर्तें कंपनी को पूरी करनी पड़ेगी

पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग ने मौजूदा और संभावित सैटकॉम लाइसेंसधारियों के लिए अनिवार्य निगरानी तंत्र, स्थानीय डेटा केंद्रों का उपयोग, मोबाइल उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए स्थान ट्रैकिंग, स्थानीयकरण अनिवार्यता सहित फर्म के लिए 29 अतिरिक्त आवश्यकताओं की घोषणा की थी। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के बाद सैटकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए मूल्य निर्धारण और नियमों को भी अंतिम रूप दे रहा है।

वहीं ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नियामक ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 4% के बराबर शुल्क पर सैटकॉम स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन की सिफारिश की थी। यह शुल्क पांच साल के लिए होगा।

शहरी क्षेत्रों में सेवाएं देने वाली सैटकॉम कंपनियों को सालाना आधार पर प्रति ग्राहक 500 रुपये देने होंगे। हालांकि, यह ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए लागू नहीं है। साथ ही, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए कोई अग्रिम शुल्क या आवंटन मूल्य नहीं होगा। ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों ने कीमतों को अनुचित रूप से कम बताया है, लेकिन नियामक ने कीमतों पर पुनर्विचार के उनके सुझाव को खारिज कर दिया है।